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欧盟法院对匈牙利开出2亿欧元罚单,需一次性支付
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张菁娟zhangjingjuan@guancha.cn
【文/观察者网 张菁娟】6月13日,欧盟法院对匈牙利开出一份罚单,勒令其一次性支付2亿欧元,如延迟支付则需每日支付100万欧元的罚金。
根据欧盟法院的声明,这份罚单是对匈牙利未遵守该法院2020年的判决的惩罚。
2020年12月,欧盟法院裁定匈牙利不尊重欧盟法律,拒绝未经授权进入匈牙利的人申请庇护的权利,并将他们非法拘留在匈牙利与塞尔维亚边境的“过境区”。
声明称,欧盟委员会以匈牙利未履行义务为由提起新的诉讼,要求对其实施经济制裁。
根据欧盟法律,欧盟委员会或其他欧盟成员国可以对未按欧盟法律承担规定义务的成员国提起诉讼。
欧盟法院认为,匈牙利的确没有采取必要措施,且其行为无视真诚合作原则,蓄意规避应履行的义务;对欧盟法律的统一性构成了严重威胁;对寻求庇护者的利益以及公共利益产生极其严重的影响。
欧盟法院文件(截图)
一切还要从改变欧洲大陆的2015年说起。美联社称,当年,超过一百万主要来自叙利亚和伊拉克的难民经地中海涌入欧洲,在欧洲引发了人道主义危机和政治危机。
这些难民多数经由希腊、意大利等“门户国家”前往欧洲其他国家。为了减轻希腊和意大利接收难民和移民的压力,欧盟在2015年制定了一份安置计划。欧盟国家同意16万名寻求庇护的难民在欧盟内进行转移。
一些国家张开了双臂,而另一些国家则竖起了围墙,关闭了边界,匈牙利就是其中之一。它投票否决了欧盟安置计划中的强制性配额,完全不接受任何难民。
2015年6月,为阻止非法移民入境,匈牙利政府决定,沿匈牙利和塞尔维亚边境线修建4米高的围墙。同年9月,匈牙利法律引入“大规模移民引发的危机状态”这一概念。
2016年3月,匈牙利政府宣布全国进入移民危机状态。
对于那些没有按照配额接收难民的国家,欧盟委员会于当年5月发出了罚单:每拒绝一人就罚款25万欧元。不过,匈牙利拒绝缴纳罚款,并称这是“不可接受的”。
2018年,匈牙利国会还通过与打击非法移民措施相关的一揽子法律修正案。修正案涉及包括宪法、刑法在内的9项法律,被一些欧洲媒体称为“史上最严”的移民法案之一。
2016年10月,200多名难民向匈牙利边境行进。
由于欧盟国家对2015年的难民潮准备不足,庇护系统崩溃。此后,欧盟便开始着手修改移民和寻求庇护方面的法规。
2020年9月23日,欧盟委员会正式提出《移民与难民庇护公约》草案,希望在欧盟成员国中建立起一套统一、平衡且高效的难民庇护和遣返机制,以避免再次出现人道主义危机。然而,匈牙利一直抵制“强制团结”制度,声称这将迫使匈牙利违背自己的意愿接受移民。
今年5月,欧盟理事会正式批准了欧洲移民和庇护法改革方案,匈牙利依旧表示反对。
本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。
- 责任编辑: 张菁娟 
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